झाँसी। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र से पांच माह पूर्व अपहृत नाबालिग की अब तक बरामदगी न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ (कोर्ट नंबर–6) ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण में एसएसपी झांसी से 10 दिसंबर तक शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने विवेचना में लापरवाही को गंभीर मानते हुए पुलिस को फटकार लगाई है।
याचिका में लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह यादव ने अदालत को जानकारी दी कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर गिर्द निवासी प्रभा रायकवार की नाबालिग पुत्री को 10 जून 2025 को पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग बहला-फुसलाकर ले गया था। पीड़िता के अनुसार घटना के दिन थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अगले दिन स्वयं तलाश करते समय उसे सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें आरोपी लड़की को लेकर जाता दिख रहा था। फुटेज देने के बाद ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया व आरोपी को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा। बाद में आरोपी को जमानत मिल गई और वह घर वापस आ गया।

जेल से धमकी भरे फोन किए – पीड़िता
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जेल से फोन कर धमकी दी कि लड़की उसके रिश्तेदारों के पास ग्वालियर में है और मुकदमा वापस न लेने पर उसकी हत्या कर देंगे। इस संबंध में लिखित शिकायत, फोन रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत पुलिस को दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
विवेचना पर बड़े सवाल
पीड़िता का कहना है कि विवेचक ने POCSO एक्ट की धारा नहीं लगाई, लड़की की बरामदगी के प्रयास नहीं किए, बीना रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज एकत्र नहीं किए, आरोपी द्वारा जेल से किए गए फोन की रिकॉर्डिंग कब्जे में नहीं ली, आरोपी द्वारा बताए गए अन्य संदिग्ध साथियों से पूछताछ नहीं की। वहीं विवेचक का दावा है कि आरोपी को मध्यप्रदेश के बीना स्टेशन से पकड़ा गया, जहाँ से लड़की “रात में कहीं चली गई।” इस पर पीड़िता ने सवाल उठाया कि “अगर वह स्टेशन से निकली है, तो फुटेज में जरूर दिखेगी। आखिर वह आसमान में तो उड़ नहीं गई होगी!”
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
अदालत ने कहा कि चार महीने बीतने के बाद भी नाबालिग की बरामदगी न होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। विवेचना में ढिलाई और तथ्यों की अनदेखी “पक्षपातपूर्ण रवैया” दर्शाती है। अदालत ने एसएसपी झांसी को निर्देश दिया कि पूरे मामले का विस्तृत हलफनामा 10 दिसंबर तक प्रस्तुत करें।
पीड़ित परिवार न्याय की आस में
नाबालिग के परिवार ने कहा कि वह महीनों से पुलिस चौखट पर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी का सुराग अब तक नहीं मिला। हाईकोर्ट की सख्ती से अब परिवार को उम्मीद जगी है कि मामले में तेजी आएगी और उनकी बेटी जल्द सुरक्षित मिल पाएगी।












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